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गरीब और भूमिहीनों को अतिक्रमण मामलों में राहत देने की तैयारी, सरकार बनाएगी नई नीति: मुख्यमंत्री

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हमीरपुर में नगर निगम भवन का शिलान्यास, सिटी सेंटर और बस अड्डे सहित करोड़ों की परियोजनाओं की घोषणा


हमीरपुर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने संकेत दिए हैं कि सरकारी भूमि पर वर्षों से बसे गरीब और भूमिहीन परिवारों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार नई नीति ला सकती है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण से जुड़े मामलों में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अध्ययन किया जा रहा है और उसके अनुरूप जरूरतमंद लोगों को राहत देने के लिए नीति बनाने पर विचार किया जाएगा।


बुधवार को हमीरपुर में लगभग 19.40 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नगर निगम कार्यालय भवन का शिलान्यास और करीब 50 लाख रुपये की लागत से निर्मित दुकानों व ग्रामीण हाट का उद्घाटन करने के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही।


उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक मशीनें स्थापित की जा रही हैं तथा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और प्रोफेसरों की भर्ती की जा रही है, ताकि लोगों को प्रदेश के भीतर ही एम्स और पीजीआई जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेजों की प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण पर 125 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं और रोबोटिक सर्जरी जैसी महंगी सुविधाएं भी आम लोगों को कम लागत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।


मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए प्रदेश सरकार अब तक करीब 500 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है और जोल सप्पड़ स्थित नए परिसर में जल्द ही इसकी नियमित गतिविधियां शुरू की जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमकेयर योजना बंद नहीं होगी, लेकिन योजना के नाम पर हुए कथित घोटालों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में सुधारों के कारण सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में लगभग 24 हजार की वृद्धि हुई है। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित कर योग्य युवाओं को अवसर दिए जा रहे हैं।

साथ ही किशाऊ बांध, अन्य जलविद्युत परियोजनाओं और वाइल्ड फ्लॉवर हॉल जैसे मामलों में प्रदेश सरकार ने हिमाचल के हितों की मजबूती से पैरवी कर राज्य के लिए अरबों रुपये का राजस्व सुनिश्चित किया है।


मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नगर निगम हमीरपुर में शामिल नए क्षेत्रों के लोगों को पांच वर्ष तक करों में छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हमीरपुर में लगभग 130 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश का सबसे बड़ा बस अड्डा बनाया जा रहा है, जबकि मौजूदा बस अड्डे की जगह करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक सिटी सेंटर विकसित किया जाएगा। इसमें शॉपिंग, मनोरंजन, पार्किंग सहित आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी और मौजूदा व्यापारियों का भी समुचित पुनर्वास किया जाएगा।


उन्होंने हमीरपुर में दशहरा उत्सव के लिए स्थायी स्थल विकसित करने, रेहड़ी-फड़ी कारोबारियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र की अन्य मांगों को भी चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का भरोसा दिया।



मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं
गरीब और भूमिहीन लोगों के अतिक्रमण मामलों में राहत के लिए नई नीति पर विचार।
नगर निगम में शामिल नए क्षेत्रों को 5 वर्ष तक करों में छूट।
200 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक सिटी सेंटर का निर्माण।
130 करोड़ रुपये से प्रदेश का सबसे बड़ा बस अड्डा विकसित होगा।
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए अब तक 500 करोड़ रुपये जारी।
मेडिकल कॉलेजों की लैब के आधुनिकीकरण पर 125 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
हिमकेयर योजना जारी रहेगी, लेकिन कथित अनियमितताओं की जांच होगी।