कैप्टन अतुल शर्मा ने राष्ट्रपति को भेजी याचिका; कहा- सूचना आयोग नेतृत्वहीन होने से RTI व्यवस्था प्रभावित, PG Portal पर शिकायत प्रक्रिया में
शिमला। हिमाचल प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) का पद पिछले एक वर्ष से रिक्त रहने के मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप की मांग की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता कैप्टन अतुल शर्मा ने राष्ट्रपति को विस्तृत याचिका भेजकर राज्य सूचना आयोग में लंबे समय से शीर्ष पद खाली रहने को गंभीर प्रशासनिक और संस्थागत चिंता का विषय बताया है।
कैप्टन अतुल शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि जुलाई 2025 से हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग (HPSIC) में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। उनके अनुसार इससे सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत दायर द्वितीय अपीलों और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है तथा आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा कि सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) से जुड़ा एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार है और सूचना आयोग को लंबे समय तक नेतृत्वविहीन रखना नागरिकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था को कमजोर करता है।
कैप्टन अतुल शर्मा ने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वे संवैधानिक प्रमुख के रूप में इस मामले में उचित हस्तक्षेप करें और राज्य सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देने पर विचार करें।
याचिका राष्ट्रपति सचिवालय को भेजी गई है और शिकायत की स्थिति PG Portal पर “Under Process” दर्शाई गई है। मामले को हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत (AR & PG) विभाग को अग्रेषित किया गया है, जहां इस पर आगे की प्रक्रिया चल रही है।
