रेलवे से आगे ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम की शुरुआत, स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भर तकनीक की ओर बड़ा कदम
नई दिल्ली: हरियाणा के जींद–सोनीपत रेलखंड पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ने सफर शुरू कर दिया है। पहली नजर में यह एक नई ट्रेन की शुरुआत भर लग सकती है, लेकिन इसकी कहानी रेलवे तक सीमित नहीं है। असल में यह भारत के ऊर्जा भविष्य, तकनीकी आत्मनिर्भरता और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है।
दिलचस्प बात यह है कि भारतीय रेलवे का अधिकांश ब्रॉडगेज नेटवर्क पहले ही विद्युतीकृत हो चुका है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब बिजली से ट्रेनें सफलतापूर्वक चल रही हैं, तो हाइड्रोजन ट्रेन की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब सिर्फ परिवहन नहीं, बल्कि भविष्य की ऊर्जा रणनीति में छिपा है।
इस ट्रेन में डीजल इंजन नहीं है। इसकी छत पर लगे विशेष टैंकों में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, जो फ्यूल सेल के जरिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर बिजली पैदा करती है। यही बिजली ट्रेन के मोटर, एयर कंडीशनिंग, लाइट और अन्य प्रणालियों को चलाती है। इस प्रक्रिया में धुआं नहीं निकलता, बल्कि केवल जलवाष्प निकलती है, जिससे स्थानीय स्तर पर प्रदूषण लगभग शून्य रहता है।
हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि जहां पहले से बिजली की लाइन उपलब्ध है, वहां इलेक्ट्रिक ट्रेनें आज भी हाइड्रोजन ट्रेनों से अधिक ऊर्जा दक्ष और सस्ती हैं। इसलिए इस परियोजना को फिलहाल इलेक्ट्रिक ट्रेनों का विकल्प नहीं, बल्कि भविष्य की तकनीक के परीक्षण के रूप में देखा जा रहा है।
दरअसल, भारत इस परियोजना के जरिए केवल ट्रेन नहीं चला रहा, बल्कि हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण, परिवहन, फ्यूल सेल तकनीक और उससे जुड़े पूरे औद्योगिक तंत्र को विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। यदि यह तकनीक सफल होती है तो इसका इस्तेमाल भविष्य में स्टील, उर्वरक उद्योग, भारी ट्रकों, जहाजों और अन्य ऐसे क्षेत्रों में भी किया जा सकेगा, जहां केवल बिजली से काम चलाना आसान नहीं है।
यात्रियों के लिए यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें ऑटोमैटिक दरवाजे, एयर कंडीशनिंग, डिजिटल सूचना प्रणाली और हाइड्रोजन रिसाव की स्थिति में तुरंत चेतावनी देने वाले अत्याधुनिक सुरक्षा सेंसर लगाए गए हैं। ट्रेन को कम शोर और अधिक पर्यावरण अनुकूल यात्रा के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
फिलहाल इस तकनीक की सबसे बड़ी चुनौती इसकी लागत है। एक हाइड्रोजन ट्रेन के निर्माण पर करीब 80 करोड़ रुपये तक खर्च आता है। इसके अलावा हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज और रीफ्यूलिंग के लिए अलग आधारभूत ढांचा तैयार करना पड़ता है। यही कारण है कि निकट भविष्य में इससे रेल किराया कम होने की उम्मीद नहीं की जा सकती।
फिर भी भारत ने 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा का अहम आधार माना जा रहा है। यही वजह है कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन को केवल रेलवे की उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, स्वदेशी तकनीक और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत माना जा रहा है।
यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि यह ट्रेन सिर्फ यात्रियों को नहीं, बल्कि भारत को भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था की ओर भी लेकर जा रही है।
