3,950 स्कूल कर्मियों की तैनाती, 800 कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में राहत, स्वास्थ्य, पंचायती राज, खेल, न्याय और अन्य विभागों में सैकड़ों नए पद
युवाओं को रोजगार देने की दिशा में सरकार का बड़ा फैसला
शिमला। प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए राज्य मंत्रिमंडल की सोमवार को हुई बैठक कई मायनों में उम्मीद लेकर आई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, पंचायती राज, खेल, मत्स्य, योजना, न्याय, जनजातीय विकास और अन्य विभागों में बड़े पैमाने पर पद सृजित करने और लंबे समय से खाली पदों को भरने का फैसला लिया गया। इन निर्णयों को प्रदेश में रोजगार सृजन की दिशा में सरकार के सबसे बड़े कदमों में से एक माना जा रहा है।
सबसे बड़ा फैसला शिक्षा विभाग को लेकर हुआ। प्रदेश के 1,975 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक चौकीदार और एक मल्टी-टास्क वर्कर तैनात किए जाएंगे। यानी कुल 3,950 नई नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में 200 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के पद भी भरे जाएंगे।
पुलिस विभाग में भी युवाओं को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने 800 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही नवनिर्मित नूरपुर पुलिस जिला की पुलिस लाइनों के लिए 102 नए पद सृजित किए गए हैं, जबकि गलोड पुलिस चौकी की क्षमता बढ़ाने के लिए भी अतिरिक्त पद मंजूर किए गए हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए मेडिकल कॉलेजों में डायलिसिस तकनीशियनों के पद भरे जाएंगे। आईजीएमसी शिमला, टांडा और AIMSS चमियाणा में 10-10 पद, जबकि हमीरपुर, मंडी, चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेज में 5-5 पद सृजित किए गए हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग के लिए दो सहायक प्रोफेसर भी नियुक्त होंगे।
पंचायती राज विभाग में भी रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं। 280 जॉब ट्रेनी तकनीकी सहायकों, 20 मल्टी-टास्क वर्करों, 9 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) और 6 पंचायत ऑडिटर के पद भरने की मंजूरी दी गई है। वहीं ग्राम पंचायतों के लिए 400 मल्टी-टास्क वर्करों की भर्ती भी होगी।
सरकार ने खेल और युवा विकास से जुड़े संस्थानों को भी मजबूत करने का फैसला लिया है। खरीड़ी (नादौन) स्थित राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के संचालन के लिए 48 पद, जुब्बल बालिका खेल संस्थान में 5 पद, मनाली पर्वतारोहण संस्थान में 4 प्रशिक्षक पद तथा सब फायर स्टेशन नादौन में 4 पद सृजित किए गए हैं।
इसके अलावा मत्स्य विभाग में 10, योजना विभाग में 6, लघु बचत विभाग में 10, जनजातीय विकास विभाग में 4, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग में 5 तथा स्थायी लोक अदालतों के संचालन के लिए 24 पदों के सृजन और भर्ती को भी मंजूरी दी गई है।
रोजगार के साथ सेवा व्यवस्था सुधारने पर भी फोकस
कैबिनेट ने केवल नई भर्तियों का रास्ता ही नहीं खोला, बल्कि विभिन्न विभागों में मानव संसाधन बढ़ाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक सेवाओं को मजबूत करने का भी प्रयास किया है। लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने और नई व्यवस्थाएं खड़ी करने के फैसलों से सरकारी संस्थानों की कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद है।
कैबिनेट के फैसलों से साफ है कि सरकार अब विकास योजनाओं के साथ रोजगार सृजन को भी प्राथमिकता दे रही है। यदि इन सभी पदों पर समयबद्ध तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है, तो हजारों युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर मिलने के साथ-साथ प्रदेश के विभिन्न विभागों में लंबे समय से चली आ रही स्टाफ की कमी भी काफी हद तक दूर हो सके।
