संयुक्त संघर्ष समिति बोली- 40 फीसदी बकाया भुगतान और डीए की 15 फीसदी किस्तों की मांग पूरी होने तक जारी रहेगा संघर्ष
शिमला। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बकाया एरियर को लेकर की गई घोषणा पर कड़ा रोष जताया है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 13 मई 2026 को सचिवालय में हुई बैठक के दौरान पेंशनरों को आश्वासन दिया था कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनरों को उनकी कुल बकाया राशि का 40 प्रतिशत भुगतान 31 जुलाई 2026 से पहले कर दिया जाएगा। साथ ही महंगाई भत्ते/महंगाई राहत की एक-दो किस्तों का भुगतान करने का भी आश्वासन दिया गया था।
सुरेश ठाकुर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ने इस आश्वासन के अनुरूप घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसी माह की पेंशन के साथ अलग-अलग वर्गों के लिए 15 और 30 प्रतिशत एरियर देने की घोषणा की है। इसमें क्लास-1 और क्लास-2 के पेंशनरों के लिए 15 प्रतिशत तथा क्लास-3 के पेंशनरों के लिए 30 प्रतिशत भुगतान की बात कही गई है। समिति ने इसे पूर्व में दिए गए आश्वासन के विपरीत बताते हुए नाराजगी जताई है।
उन्होंने कहा कि पेंशनरों को महंगाई राहत और कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्तें न मिलने से कर्मचारियों और पेंशनरों में रोष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को अभी भी समय है कि सभी वर्गों के पेंशनरों को कुल बकाया राशि का 40 प्रतिशत भुगतान करने की अधिसूचना जारी करे और महंगाई राहत की किस्तों के भुगतान को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करे।
अक्टूबर से आंदोलन की चेतावनी
संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि मांगों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। समिति के अनुसार 8 अगस्त को शाहपुर में हुई बैठक में अक्टूबर के पहले सप्ताह से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया जा चुका है। हालांकि, समिति ने कहा कि सरकार की ओर से इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही वह अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया देगी।
समिति के महासचिव इंद्रपाल शर्मा ने मुख्यमंत्री की घोषणा की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने दिए गए आश्वासन के अनुरूप निर्णय नहीं लिया है। अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने कहा कि जब तक पेंशनरों को 100 प्रतिशत बकाया भुगतान और महंगाई राहत की 15 प्रतिशत किस्तें नहीं दी जातीं, संयुक्त संघर्ष समिति का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अब पेंशनरों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है।
समिति के प्रेस सचिव लायक राम शर्मा ने कहा कि पेंशनरों की मांगों को लेकर संगठन सरकार पर दबाव बनाने के लिए आगामी रणनीति के तहत आंदोलन करेगा।
