भारी बारिश से सड़क-पेयजल नुकसान, शिक्षा-स्वास्थ्य में रिक्त पद और मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्थाएं रहेंगी प्रमुख मुद्दे
20 अगस्त को सर्वदलीय बैठक
शिमला। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होकर 3 सितंबर तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि मानसून सत्र के लिए विधायकों की ओर से कुल 1036 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। इनमें 787 तारांकित और 249 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। सभी प्रश्न ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए हैं और संबंधित विभागों को सरकार के जवाब के लिए भेज दिए गए हैं।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में उठने वाले सवालों में बड़ी संख्या सीधे तौर पर आम जनता से जुड़े विषयों से संबंधित है। इनमें प्रदेश में भारी बारिश से सड़कों और पेयजल योजनाओं को हुए नुकसान, शिक्षा विभाग में रिक्त पदों, सीबीएसई स्कूलों में प्रधानाचार्यों और प्रवक्ताओं की तैनाती, स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी तथा मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक मशीनों और दवाओं की उपलब्धता जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। ऐसे में मानसून सत्र के दौरान सरकार को विभिन्न विभागों से संबंधित कई महत्वपूर्ण सवालों पर स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
13 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, प्रदेश हित के 15 विषयों पर सूचनाएं
कुलदीप सिंह पठानिया के अनुसार मानसून सत्र के लिए विभिन्न नियमों के तहत भी विधायकों की ओर से कई सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। 13 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नियम 63 के तहत दो घंटे की चर्चा के लिए दो सूचनाएं दी गई हैं।
नियम 101 के तहत गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए पांच सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वहीं नियम 130 के तहत प्रदेश हित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इससे संकेत है कि प्रश्नकाल के साथ-साथ सदन में विभिन्न जनहित और प्रदेश से जुड़े विषयों पर चर्चा भी महत्वपूर्ण रहेगी।
भारी बारिश और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सवालों पर रहेगी नजर
मानसून सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के कारण सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी ढांचे प्रभावित हुए हैं। ऐसे में विधायकों की ओर से इनसे संबंधित सवालों के जरिए नुकसान, मरम्मत कार्य, प्रभावित योजनाओं और सरकार की ओर से किए जा रहे प्रबंधों की जानकारी मांगी जाएगी।
इसी तरह शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सवाल भी सत्र में प्रमुखता से उठेंगे। शिक्षा विभाग में रिक्त पदों तथा सीबीएसई स्कूलों में प्रधानाचार्यों और प्रवक्ताओं की तैनाती से जुड़े सवालों के अलावा स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की कमी और मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक मशीनों व दवाओं की उपलब्धता का मुद्दा भी सदन में आएगा।
मंत्रियों के आश्वासनों की निगरानी के लिए बन सकती है अलग कमेटी
सदन में मंत्रियों की ओर से दिए जाने वाले आश्वासनों के क्रियान्वयन को लेकर भी विधानसभा अध्यक्ष ने महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विधानसभा की स्टैंडिंग कमेटियां संबंधित विभागों की समीक्षा करती हैं।
पठानिया ने कहा कि यदि आवश्यकता महसूस हुई तो मंत्रियों की ओर से सदन में दिए गए आश्वासनों के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी और समीक्षा के लिए विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में अलग ‘एश्योरेंस कमेटी’ का गठन किया जा सकता है। इसका उद्देश्य सदन में दिए गए आश्वासनों की प्रगति की प्रभावी निगरानी करना होगा।
कार्य उत्पादकता 90 से 132 प्रतिशत तक
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्य उत्पादकता देशभर में सर्वश्रेष्ठ रही है। विधानसभा की उत्पादकता 90 से 132 प्रतिशत तक दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही को प्रभावी ढंग से चलाना सभी दलों की साझा जिम्मेदारी है।
उन्होंने संसदीय परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सदन के भीतर कही गई बात को सत्य माना जाता है। ऐसे में सदन की गरिमा और उत्पादकता बनाए रखना सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष की भी सामूहिक जिम्मेदारी है।
20 अगस्त को सर्वदलीय बैठक
मानसून सत्र के सुचारू संचालन और सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए 20 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक में सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्ण और प्रभावी ढंग से संचालित करने को लेकर विभिन्न दलों के नेताओं के साथ चर्चा होगी।
21 अगस्त को सत्र के पहले दिन दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद विधानसभा की विधिवत कार्यवाही आगे बढ़ेगी। 3 सितंबर तक चलने वाले इस 10 बैठकों के सत्र में 1036 सवालों के साथ विभिन्न नियमों के तहत प्राप्त सूचनाओं के कारण सदन में जनहित के कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है।
