रोहित ठाकुर ने विकास कार्यों, परीक्षा परिणाम और रिक्त पदों की समीक्षा की, 2027 से नए शैक्षणिक सत्र पर भी मंथन
शिमला। प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में स्कूल भवनों के निर्माण, परीक्षा परिणाम, रिक्त पदों, डिजिटल योजना, खेल सुविधाओं और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में चल रहे विकास कार्यों की अब हर महीने समीक्षा होगी और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों के निर्माण कार्य स्वीकृत होने के बावजूद शुरू नहीं हुए हैं, उनकी विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए। लोक निर्माण विभाग के साथ भी लंबित निर्माण कार्यों पर अलग बैठक आयोजित की जाएगी।
बैठक में निर्णय लिया गया कि 5 लाख रुपये तक के सिविल कार्य अब विद्यालय प्रबंधन समितियां (एसएमसी) अपने स्तर पर करा सकेंगी, जिससे छोटे विकास कार्यों में तेजी आएगी।
15 अगस्त से पहले 6,270 विद्यार्थियों के खातों में आएंगे 16-16 हजार रुपये
रोहित ठाकुर ने बताया कि श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना के तहत कुल 9,359 विद्यार्थियों को लाभ मिलना है। इनमें से छह जिलों के 3,089 विद्यार्थियों के बैंक खातों में 16-16 हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजे जा चुके हैं, जबकि शेष 6,270 विद्यार्थियों के खातों में यह राशि 15 अगस्त से पहले हस्तांतरित कर दी जाएगी।
खराब परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों पर विशेष निगरानी
शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 25 प्रतिशत से कम है, वहां संबंधित जिला उपनिदेशक स्वयं निरीक्षण करेंगे और सुधार की कार्ययोजना तैयार करेंगे। वर्ष 2025-26 में खराब परीक्षा परिणाम वाले 123 मामलों में विभागीय कार्रवाई जारी है।
576 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी
उन्होंने बताया कि हार्ड एवं जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए विशेष प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। वर्तमान में 576 शिक्षकों के पद भरने की प्रक्रिया चल रही है, जिनमें फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल और टीजीटी नॉन-मेडिकल के पद शामिल हैं।
2027 से दिसंबर में वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी
बैठक में निर्णय लिया गया कि 2027 से दसवीं और बारहवीं बोर्ड कक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं दिसंबर में आयोजित करने और नया शैक्षणिक सत्र जनवरी से शुरू करने की दिशा में कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
खेलों के लिए स्पोर्ट्स वेब पोर्टल लॉन्च
बैठक के दौरान शिक्षा विभाग के आधुनिक स्पोर्ट्स वेब पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया। इसके माध्यम से खेल प्रतियोगिताओं, स्पोर्ट्स हॉस्टलों, खिलाड़ियों के डिजिटल डाटाबेस, ऑनलाइन प्रमाणपत्र, लाइव प्रसारण और खेल गतिविधियों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।
अन्य प्रमुख निर्णय
समग्र शिक्षा एवं पीडीएनए के तहत 82.37 करोड़ रुपये से 580 विकास कार्य पूरे, 285 प्रगति पर और 152 कार्य अभी शुरू नहीं हुए। समेज क्षेत्र में आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालय के निर्माण में देरी पर नाराजगी, तीन दिन में संयुक्त निरीक्षण के निर्देश।
डी-नोटिफाइड और विलय किए गए विद्यालयों के शेष 738 भवन अन्य विभागों को जल्द हस्तांतरित किए जाएंगे।
कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों से अतिरिक्त शिक्षकों का युक्तिकरण कर रिक्त और एकल शिक्षक वाले स्कूलों में तैनाती की जाएगी।
खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 13 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा तथा अप्रयुक्त खेल सामग्री का पुनर्वितरण किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, वित्तीय पारदर्शिता और प्रशासनिक अनुशासन से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
